सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के घटनाक्रम पर अपनी राय रखी और सरकार को निशाने पर लेने का संकेत दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्यों को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर अब भरोसा नहीं रह गया है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में बाद में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री ने कश्मीर के घटनाक्रम पर एक सुर में बोलने को लेकर सभी दलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह कहते हुए जीएसटी विधेयक को पारित कराने में उनसे समर्थन मांगा कि यह राष्ट्रीय महत्व का है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने दो घंटे की सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि संसद एक महापंचायत है जहां सभी मुद्दे उठाए जा सकते हैं।
कुमार ने अरूणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर सरकार पर कांग्रेस, वामदलों और कुछ अन्य दलों के हमलों को यह कहते हुए तवज्जो नहीं दी कि विभिन्न मुद्दों पर बहस की जा सकती है। उधर, आजाद ने सरकार पर विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर करने के लिए सभी तरकीब अपनाने का आरोप लगाया और मोदी पर केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग की उनकी बात को लेकर निशाना बनाया तथा कहा कि यहां तक कि अकाली दल जैसे भाजपा के सहयोगी ने भी राज्यों को कमजोर करने को लेकर केंद्र पर हमला किया है। आजाद ने जीएसटी का सीधा उल्लेख नहीं करते हुए कहा कि कांग्रेस गुण-दोष के आधार पर विधेयकों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, हमने कोई फैसला नहीं किया है कि हमें विधेयक को रोकना है। हम उस किसी भी विधेयक का समर्थन करेंगे जो लोगों, प्रगति और विकास के पक्ष में है।
