पेश हुआ रेल बजट, किराये के साथ भाड़े में भी कोई इजाफा नहीं

रेल मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 के रेल बजट की घोषणाओं को पढ़ना शुरू करते हुए कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी है, लेकिन हम भाड़ा बढ़ाकर आय बढ़ाने के हक में नहीं हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, अटलजी ने कहा था कि विपदाएं आती हैं, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य रेल को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाना, रोजगार पैदा करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देना है। शुल्क राजस्व के अतिरिक्त राजस्व के नए स्रोतों का दोहन करने की भी बात प्रभु ने कही। बजट की घोषणाओं से पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हमने बड़े पैमान पर लंबित पड़े पुराने कार्यों को पूरा करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजी व्यय को मजबूत बनाया है और पूंजी व्यय की दर बढाई है। बजट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रभु ने घोषणा की कि रेलवे विद्युतीकरण के काम पर खर्च में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के साथ ही अगले वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि रेलवे को सरकार से 40,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन मिलेगा। रेलवे वित्त वर्ष 2017-18 में नौ करोड़ और वित्त वर्ष 2018-19 में 14 करोड़ मानव दिवस सृजित करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों के किराये में सब्सिडी की वजह से रेलवे को 30 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। रेल पुलों के निर्माण के लिए 17 राज्यों ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति व्यक्त की है। पिछले वर्षों की तुलना में रेलवे का इस वर्ष का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतर लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

बजट की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं

400 रेलवे स्टेशनों को वाइ-फाइ युक्त बनाया जाएगा, इस साल 100 स्टेशनों पर यह सुविधा होगी। वित्त वर्ष 2016-17 में रेलवे पूरी तरह से कागज मुक्त अनुबंध व्यवस्था को अपना लेगा।  रात्रिकालीन चलने वाली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ट्रेन को व्यस्त मार्गों पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों से 40 प्रतिशत अधिक यात्री सफर कर सकते हैं। तीन सीधी और पूर्णत: वातानुकूलित हमसफर रेल गाडि़यां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रेलवे के आरक्षण कोटे में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मुंबई में दो एलिवेटेड उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर, चर्चगेट-विरार और सीएसटी-पणवेल का निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र का चेन्नई में जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। 400 स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये आधुनिकीकरण किया जाएगा। कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर पायलट आधार पर बार कोड वाले टिकट की शुरूआत होगी। वित्त वर्ष 2016-17 के रेल बजट में उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है। पत्रकारों के लिए रियायती दर पर टिकटों की ई-बुकिंग पेश की गई। ट्रेनों में पायलट आधार पर बच्चों के खाने की अलग से व्यवस्था पेश होगी। अजमेर, अमृतसर, गया, मथुरा, नांदेड़, नासिक, पुरी, तिरूपति, वाराणसी, नागपत्तनम और अन्य पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लॉजिस्टिक और वेयरहाउस पार्क का विकास सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर होगा। मांग आधारित रेल डिब्बों की सफाई की व्यवस्था पेश होगी, अशक्त लोगों के लिए इस वर्ष 11 ए श्रेणी के स्टेशनों पर विशेष शौचालय बनाये जाएंगे। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली सीट का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करेगी।

प्रभु ने उम्मीद जताई की कि परिचालन अनुपात वर्तमान वर्ष के 90 प्रतिशत की तुलना में 92 प्रतिशत होगा। वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में बिजली समेत ईधन लागत में 8,720 करोड़ रूपये की बचत होने की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस साल हमारा निवेश 1.21 लाख करोड़ रुपए रहेगा। अगले साल 2,800 किलोमीटर नए ट्रैक का परिचालन शुरू करेंगे। प्रभु ने बताया कि 124 सांसदों ने सांसद निधि से यात्री सुविधाओं के विकास में योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।