प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति सम्मान को नकारते हुए सफाईकर्मियों के खिलाफ दमनकारी कानून बनाए। मोदी ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का हवाला देते हुए बताया कि इसमें सफाईकर्मियों को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक महीने की सजा का प्रावधान था। उन्होंने कहा, "वे संविधान के साथ नाचते हैं, लेकिन असल में उसे कुचलते हैं।"
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान का उपयोग सत्ता प्राप्ति के लिए किया और आपातकाल के दौरान उसकी आत्मा को कुचल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान की भावना को नष्ट किया और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के तहत दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने सफाईकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं और ऐसे दमनकारी कानूनों को समाप्त किया है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि जब वे संविधान की बात करते हैं, तो उन्होंने सफाईकर्मियों के खिलाफ ऐसे कठोर प्रावधान क्यों बनाए थे।
इस पूरे घटनाक्रम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई समय सीमा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक दल और आयोग इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कैसे आगे बढ़ाते हैं।
