हैदराबाद। बीआरएस संसदीय दल की बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों के कारण देश में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बीआरएस नेता और सीएम के. चंद्रशेखर राव ने पार्टी सांसदों को संसद के बजट सत्र में केंद्र द्वारा अपनाई जा रही जनविरोधी नीतियों को रोकने और इसका विरोध करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के बंटवारे के वादों पर न्याय नहीं कर रही है। तेलंगाना को अपने अधिकार पाने के लिए संसद में आवाज उठानी चाहिए।
सीएम केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार संसदीय लोकतांत्रिक तरीके को अपनाए और अलोकतांत्रिक नीतियों को बंद करे। इस दिशा में सीएम केसीआर ने साफ कर दिया है कि बीआरएस पार्टी को अपने साथ आने वाले दलों को शामिल कर केंद्र के लोकतंत्र विरोधी कदमों के विरूद्ध संसद में आवाज उठाना होगा।
बीआरएस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में रविवार को प्रगति भवन में बीआरएस संसदीय दल की बैठक हुई। चार घंटे से ज्यादा चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि केंद्र की लापरवाह और खतरनाक नीतियां देश के भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं।
बैठक में संसदीय दल के नेता के. केशवराव (राज्यसभा), नामा नागेश्वर राव (लोकसभा), सांसद जोगीनापल्ली संतोष कुमार, के.आर. सुरेश रेड्डी, बदुगुला लिंगया यादव, वाविराजू रविचंद्र, बंदी पार्थसारथी, देवकोंडा दामोदर राव, कोठा प्रभाकर रेड्डी, बीबी पाटिल, मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, मालोथ कविता नाइक, पसुनुरी दयाकर, बोरलाकुंटा वेंकटेश और पोटुगंती रामुलु ने भाग लिया।
इस अवसर पर बीआरएस प्रमुख सीएम केसीआर ने कहा कि "केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई नीति देश की अखंडता के विकास में बाधक बनी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की मेहनत की कमाई को अपने कॉरपोरेट मित्रों को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार अपने चहेते कारपोरेट ताकतों पर प्यार जता रही है और लाखों करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर रही है। एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े कारोबारियों के कर्ज के रूप में शेयर दिए जा रहे हैं। देश इस तथ्य को देख रहा है कि अडानी की कंपनियों को रोजाना लाखों करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है क्योंकि उनके शेयरों का मूल्य अचानक गिर गया है। यह स्पष्ट है कि उनका मुनाफा ही सारी दौलत नहीं है। इस तरह के वित्तीय जोड़तोड़ में योगदान देने के लिए केंद्र देश की सारी संपत्ति का निजीकरण कर भारी नुकसान कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही खतरनाक आर्थिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बीआरएस सांसदों को देश की जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली भाजपा केंद्र सरकार के रवैये की कड़ी निंदा करनी चाहिए।
केसीआर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संघीय भावना को कमजोर कर रही है और कई तरह से राज्यों को परेशानी में डाल रही है। संसद में इसका विरोध किया जाना चाहिए। केंद्र को देश को यह बताना चाहिए कि तेलंगाना जैसे राज्य की प्रगति के पीछे क्या कारण है जो प्रगति के पथ पर चल रहा है। केन्द्र कई तरह से तेलंगाना के विकास में बाधाएं पैदा कर रहा है। केंद्र सरकार राज्यपालों की व्यवस्था का भी दुरूपयोग कर रही है। राज्यों को कमजोर करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यपालों को अपने हाथों में रखना अलोकतांत्रिक है। बीआरएस के सांसद के रूप में, आपको अपने स्वयं के राजनीतिक हितों के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए केंद्रीय राज्यों के बीच वार्ताकार माने जाने वाले राज्यपालों की प्रणाली का उपयोग करने की बुरी नीतियों का दोनों सदनों में कड़ा विरोध करना चाहिए। राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल, विधान सभा और विधान परिषद सहित सर्वोच्च निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों की अनदेखी कर रहे हैं। संसद साक्षी के रूप में राज्यपालों की अलोकतांत्रिक नीतियों और केंद्र के रवैये को देखें, जो राज्य सरकारों के कामकाज को प्रभावित करने और विकास के शासन में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
केसीआर ने कहा कि देश के भविष्य के लिए हमारे साथ हर पार्टी के सांसद जनता के मुद्दों पर संसद में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल हों। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। केंद्र को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी का जीवन दिन-ब-दिन बढ़ती कीमतों से बोझिल होता जा रहा है। संसद के दोनों सदनों के माध्यम से देश भर के आम लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को देश के लोगों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
