अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल को सलाह दी है कि यदि उन्हें चार जुलाई के फैसले को लेकर कोई भ्रम है तो वे इसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने शनिवार को कहा कि केंद्र और एलजी शीर्ष न्यायालय के फैसले की व्याख्या विचित्र तरीके से कर रहे हैं।
केजरीवाल ने संवाददताओं से बात करते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर को भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश मानेंगे जिसमें कहा गया है कि फाइलें मंजूरी के लिए एलजी के पास नहीं भेजी जाएं पर सेवा विभाग (सर्विसेज) के मामले में वे इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, या तो आप पूरा आदेश माने या इनमे से कोई भी नहीं।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि सेवा विभाग (सर्विसेज) से जुड़े मामले पर अंतिम विचार करना कानून के खिलाफ है क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी हिस्से को नजरअंदाज करने के लिए दिल्ली के एलजी को सलाह नहीं दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे कानून का पालन करें। इससे पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार और एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।
