उपराज्यपाल ने मुकेश मीणा को एसीबी का प्रमुख बनाया है वहीं मुख्यमंत्री की ओर से एसएस यादव को एसीबी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ गया। केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख और संयुक्त आयुक्त मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है । इसमें कहा गया है कि एसीबी में संयुक्त आयुक्त के पद का कोई प्रावधान नहीं है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि एसीबी में मुकेश मीणा की नियुक्ति गैरकानूनी और असंवैधानिक है। याचिका में दिल्ली सरकार ने यह दलील भी दी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एसीबी में आरोपों की जांच चल रही हो, वह व्यक्ति कैसे वहां तैनात हो सकता है। मीणा के खिलाफ यादव ने बयान भी दे दिया जिसके बाद टकराव और बढ़ गया। यादव का मामला उछलने के बाद ही दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार के रूप में पेश कर दिया है।
