रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सातवां समन भेजा है। इसे अंतिम मौका बताते हुए सात दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। ईडी ने कहा है कि दो दिनों के अंदर आप ही बतायें कि कहां पूछताछ हो जो आपके और हमारे दोनों के लिए उपयुक्त हो।
रांची के बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप के मामले की जांच के क्रम में दस्तावेज से छेड़छाड़ और जालसाजी से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन किया है। पूर्व के छह समन में हेमंत सोरेन एक भी दिन हाजिर नहीं हुए। ईडी ने कहा है कि पीएमएलए-2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसकी अवहेलना करने पर समझा जायेगा कि आप जानबूझकर ईडी के समन का अनुपालन नहीं करना चाहते। ईडी ने इसके पूर्व 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, और 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को समन किया था।
बता दें कि रांची जमीन घोटाला से जुड़े मामले में ईडी के समन के बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गये थे। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। वे हाई कोर्ट गये मगर वहां से भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच ईडी को पत्र लिखकर और सार्वजनिक मंचों से हेमंत सोरेन ईडी पर आक्रमण करते रहे हैं। समन की कार्रवाई को केंद्र के इशारे पर और राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।
सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर मीडिया संवाद में ईडी के छठे समन पर भी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाने को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि ईडी प्रकरण पूरा देश देख रहा है हमें इसकी बहुत चिंता नहीं है। देश में कानून नाम की चीज है या नहीं। ईडी और सरकार सब कायदे कानून से चलते हैं। क्या मैं भाग रहा हूं या बोरिया विस्तरा समेटकर विदेश में बस गया हूं। राजनेताओं पर आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं लगते। कुछ ब्लर हो जाता है यह अलग बात है। बता दें कि रांची जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छविरंजन सहित एक दर्जन लोग जेल में हैं। अब देखना है कि अंतिम समन पर हेमंत सोरेन का क्या उत्तर होता है।
