राजीव हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने की अपनी मांग दोहराते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि ने आज कहा है कि केन्द्र अथवा राज्य में सत्तारूढ अन्नाद्रमुक सरकार को राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के संबंध में आदेश जारी करना चाहिए। करुणानिधि ने एक पार्टी बयान में कहा, दोषियों की रिहाई पर तमिलनाडु सरकार का चाहे जो भी छिपा एजेंडा हो, चूंकि उनकी रिहाई में काफी देर हो चुकी है इसलिए केंद्र को मानवीय आधार पर मामले में रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा उनकी रिहाई की शक्ति किसके पास है, राज्य अथवा केंद्र अथवा अदालत। मैं केंद्र से दोषियों की रिहाई के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं अथवा राज्य सरकार को भारतीय संविधान की धारा 161 के तहत आदेश जारी करना चाहिए।
करुणानिधि ने कहा कि दोषी 24 साल से अधिक समय से जेल में हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में बयान से उम्मीद जगी है कि केंद्र तमिलनाडु सरकार के अनुरोध की पुर्नपरीक्षा कर रहा है। पिछले हफ्ते तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घनादेसिकन ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को पत्र लिखकर सात दोषियों, वी श्रीवरन उर्फ मुरूगुन, टी सुथेन्द्रराजा उर्फ संथन, ए जी पेरारीवेलन उर्फ अरियू, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी की उम्रकैद को माफ करने के सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया था और मामले पर केंद्र का विचार मांगा था।
