मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा और सर्जरी की योजना लागू नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है। इस मामले में जीपी पंत अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई है और एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है।
असल में मुख्यमंत्री को मरीजों से जीपी पंत अस्पताल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निशुल्क दवा और निजी अस्पतालों में निशुल्क सर्जरी के लिए रेफर करने की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने मामले को खुद देखा तथा अस्पताल के आला अफसरों को फटकार लगाई।
पिछले कुछ दिनों पहले सौंपी गई रिपोर्ट में भी साफ था कि लोगों से जुड़ी योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। सौ फीसदी दवा भी उपलब्ध नहीं है तथा निजी अस्पतालों को प्रेषित की जाने वाली निशुल्क सर्जरी भी नहीं की जा रही हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सभी दवा निशुल्क मुहैया कराने और सर्जरी की दिक्कत पर निजी अस्पतालों को मामले भेजने की योजना शुरु की थी ताकि तीस दिन के भीतर सर्जरी कराई जा सके। लेकिन इस पर पूरा तरह अमल नहीं हो रहा था। इस बारे में एक हेल्पलाइन नंबर भी मरीजों या उनके तीमारदार के लिए जारी की गई थी ताकि जरूरत पर शिकायत दर्ज कराई जा सके और उसका निदान किया जा सके। हालाकि जीबी पंत अस्पताल में खामियां पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ी तो उसे भी दिया जाएगा लेकिन कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में समस्याओं का निराकरण कर रिपोर्ट पेश करें।
