उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हल्द्वानी के बनभूलपुरा के निवासियों के समर्थन में बुधवार को मौन विरोध जताया। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन, रेलवे की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाए जाने से वे बेघर हो जाएंगे और उनके स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताते हुए रावत ने अपने आवास पर मौन विरोध जताया। रावत के पीछे टंगे एक बैनर पर लिखा था, ''बनभूलपुरा के लोगों की समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं हैं। मुख्यमंत्री, कृपया लोगों की छतों को गिराए जाने से बचाइए।''
उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस जारी कर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था।
विपक्षी कांग्रेस ने स्थानीय निवासियों के प्रति समर्थन जताया है। वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
इस बीच नैनीताल के जिला अधिकारी डीएस गरब्याल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, ''यह आदेश उच्च न्यायालय का है। इसका पालन करना ही होगा।''
