झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए गुरूवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।
हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन इस मुद्दे पर झारखंड हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धनशोधन के एक मामले में बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के आरोपों को लेकर सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दो अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें पहला मामला अवैध खनन लीट पट्टे से जुड़ा है जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले का है।
गौरतलब है कि सोरेन पर एक मामला पद के दुरुपयोग का भी चल रहा है, जिससे जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंप चुका है। झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में जांच एक सर्कल अधिकारी ने शुरू की थी। जांच आगे रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुंची। आगे खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है और इसमें छोटे से बड़े कार्यालयों के अधिकारी और बड़े-बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इन सबके तार आखिर में मुख्यमंत्री तक जुड़ रहे थे।
