दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को जन लोकपाल विधेयक पर सरकार से जवाब से नहीं मिलने पर विपक्ष के भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर करीब 21 महीने तक इसे दबाए रखने का आरोप लगाया।
उपमुख्यमंत्री ने उन्होंने केंद्र के समक्ष विधेयक की फाइल लंबित होने को लेकर ‘झूठ’ फैलाने के लिए विपक्ष से माफी मांगने की मांग की। सिसोदिया ने कहा कि विधानसभा ने 4 दिसंबर 2015 को जन लोकपाल विधेयक पारित किया था और मंजूरी के लिए इसे उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास भेज दिया था। उन्होंने कहा कि विधेयक को करीब 21 महीने तक दबाए रखने के बाद केंद्र जागा और अब इसे दिल्ली सरकार के दायरे में बताते हुए चर्चा कराने की बात की है। उन्होंने कहा कि केंद्र विधानसभा के अधिकार पर सवाल उठा रहा है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो जनलोकपाल दिल्ली में लागू होता। हालांकि, उन्होंने विपक्ष के आरोपों को जवाब नहीं दिया कि विधेयक से जुड़ी फाइल अभी भी दिल्ली सरकार के पास लंबित है। हंमामे के चलते सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया।
