शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की अघाड़ी इस तरह की दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकेगी। शिवसेना किसी से नहीं डरती। हमें परेशान करने वालों से साल 2024 के बाद निपटा जाएगा।
संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कुछ बीजेपी नेता मुझसे दिल्ली में मिले थे। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने में हमारी मदद करो वरना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। केंद्रीय एजेंसियां तुम्हें ठीक कर देंगी फिर पछताओगे। राउत ने कहा, "इसके तुरंत बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेरे करीबी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।"
संजय राउत ने कहा "लगभग 20 दिन पहले भाजपा के कुछ शीर्ष नेता मुझसे तीन बार मिले और बार-बार मुझसे सरकार से बाहर निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह तैयार हैं। या तो वे राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे या कुछ विधायकों को तोड़ देंगे। उन्होंने हमसे चुप रहने का अनुरोध किया।"
शिवसेना नेता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम हिलेंगे, तो यह संभव नहीं है। यह हमने दिवंगत बालासाहेब ठाकरे से सीखा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सरकार गिराने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा किकुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10 मार्च को एमवीए सरकार गिर जाएगी. इन अफवाहों के बाद मैंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को खत लिखा है।
राउत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार डटी रहेगी...मैंने अमित शाह को फोन किया और पूछा कि क्या मुझसे कोई दुश्मनी है। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझसे कोई समस्या है तो मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन मेरे दोस्तों और परिवार के सदस्यों को परेशान मत करो। ईडी मेरे घर आकर मुझे गिरफ्तार कर सकती है।
राउत ने दावा किया कि पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में बीजेपी के किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के आरोपी राकेश वाधवान के बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उचित कार्रवाई के लिए "सभी कागजात" सौंपेंगे।
