प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का आरोप लगाते हुए पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को मांग की कि पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक खातों तक पहुंच दी जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा भी संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी ने जोर देकर कहा कि उसके सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आय के कारण पार्टी के खातों को फ्रीज करने के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, "हम कोई प्रचार कार्य नहीं कर सकते... चुनाव लड़ने की हमारी क्षमता खराब हो गई है।"
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, "चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हमारे खातों पर रोक हटाएं।"
राहुल गांधी के मुताबिक, यह कांग्रेस के खातों की फ्रीजिंग नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की फ्रीजिंग है। राहुल गांधी ने खातों को फ्रीज करने को कांग्रेस के खिलाफ और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आपराधिक कार्रवाई भी करार दिया।
उन्होंने कहा, "आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है और यह विचार कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी तरह झूठ है। ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।"
सोनिया गांधी के मुताबिक कांग्रेस के खातों से जबरदस्ती पैसे निकाले जा रहे हैं. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है।''
सोनिया गांधी ने कहा, एक तरफ चुनावी बांड का मुद्दा है, दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल के वित्त पर हमला हो रहा है। सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "इन चुनौतियों के तहत भी हम अपने अभियान की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, यह मुद्दा बेहद गंभीर है और न केवल कांग्रेस बल्कि भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करता है। खड़गे ने कहा, "मैं संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उन्हें हमारी पार्टी को बैंक खातों तक पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए।"
उन्होंने कहा, सत्ता में रहने वाली पार्टी ने चुनाव लड़ने में बाधाएं पैदा करने के लिए चुनावी बांड के माध्यम से धन इकट्ठा किया, जबकि कांग्रेस के खातों को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा, ''सत्ता में बैठे लोगों का संवैधानिक निकायों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होना चाहिए।''
उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों का संसाधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए।
