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'एमवीए में 90 से 95 प्रतिशत सीटों...', नामांकन की डेडलाइन से एक दिन पहले शरद पवार ने कही ये बात

नामांकन दाखिल करने की समय सीमा से एक दिन पहले, राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि विपक्षी...
'एमवीए में 90 से 95 प्रतिशत सीटों...', नामांकन की डेडलाइन से एक दिन पहले शरद पवार ने कही ये बात

नामांकन दाखिल करने की समय सीमा से एक दिन पहले, राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) राज्य की कुल 288 सीटों में से 90 से 95 प्रतिशत सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गई है।

पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों में फूट डाली और जिन्होंने उनकी विचारधारा से समझौता किया।

उन्होंने दावा किया कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने लोगों की समस्याएं हल नहीं कीं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। एमवीए में एनसीपी (सपा), कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं।

जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई, जिससे ठाकरे की एमवीए सरकार गिर गई, जबकि शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी दो गुटों में टूट गई, जब उनके भतीजे अजीत पवार जुलाई 2023 में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए।

शरद पवार ने कहा, "जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाईं। हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों में विभाजन पैदा किया, अपनी विचारधारा के साथ अनावश्यक समझौता किया और वे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे।"

इस वर्ष मार्च में, उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में अपने "मैं वापस आऊंगा" विधानसभा चुनाव अभियान लाइन पर उन पर लगे कटाक्षों का जवाब देते हुए दावा किया कि वह सत्ता में लौटेंगे (जून 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद) और वह भी "दो दलों को विभाजित करने के बाद"।

लड़की बहन योजना जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण चुनावों में विपक्ष के समक्ष संभावित चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि जो लोग इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई।

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लड़की बहिन योजना इस वर्ष के शुरू में हुए लोकसभा चुनावों में (सत्तारूढ़ महायुति को) बड़ा झटका लगने के बाद ही शुरू की गई थी।

एमवीए ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत हासिल की। लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं।

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