बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में, नीतीश सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में 35% आरक्षण को मंजूरी दी। यह निर्णय केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं पर लागू होगा, जिसका मतलब है कि अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, “बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने और शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया है।” उन्होंने यह भी बताया कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
इसके साथ ही, नीतीश सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, उन्हें प्रशिक्षित करने, और सामाजिक बुराइयों जैसे शराब और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम तैयार करने पर काम करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। नीतीश कुमार ने कहा, “बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
