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वित्त मंत्री अरूण जेटली और जदयू नेता शरद यादव ने बुधवार को राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष किए। जेटली ने जहां जदयू में नोटबंदी को लेकर कथित रूप से एकसमान रूख नहीं होने पर कटाक्ष किया वहीं शरद ने नोटबंदी के फैसले से वित्त मंत्री के अवगत नहीं होने के आरोपों को लेकर कटाक्ष किया।

विपक्ष पर नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा से भागने के कारण गढ़ने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस कदम की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुटकी ली और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इससे अप्रसन्न हैं क्योंकि अधिकांश कालाधन उनके शासनकाल में ही पैदा हुआ था। नोटबंदी से जीडीपी वृद्धि में 2 प्रतिशत गिरावट आने की सिंह की दलील को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े नोटों को अमान्य करने के कदम का मध्यम से दीर्घकालिक तौर पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छाया अर्थव्यवस्था का धन मुख्यधारा में आ जायेगा।

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी ने साफ कहा है कि पीएम मोदी का नाेटबंदी का फैसला बिना होमवर्क के किया गया है। उन्‍होंने कहा कि फैसले के पीछे का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया।

आंतरिक राजनीति की वजह से भाजपा से निलंबित चल रहे दरभंगा से पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर एक और निशाना साधा है। नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालत के बीच उन्होंने कहा कि जिसकी वॉर्ड चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है, वह देश का वित्त मंत्री बन गया है। कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर यह बात एक ट्वीट का जवाब देते हुए कही।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन पर कोई कार्रवाई न करने वाले राजनीतिज्ञ अब स्तंभकार बन गए हैं। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल पर आरोप लगाया कि उसने भ्रष्टाचार को कभी नापसंद नहीं किया।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मुद्दा कोई भी हो उसपर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।