Search Result : "असम के डॉक्टर"

तमाम प्रशासनिक उपायों और सुरक्षा चौकसी के बावजूद बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा और बोगस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। खासकर, बंगाल को लेकर सिरदर्द ज्यादा है। बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से असामाजिक तत्वों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जाने की खबरें आई हैं। बंगाल के गांवों में राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगी है।

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा है कि अपने नेतृत्व की समस्याओं के चलते कांग्रेस उतार पर है। साथ ही जेटली ने कांग्रेस की तुलना पुराने पड़ चुके कार निर्माता से की जो एकाधिकार की वजह से पहले जमा हुआ था लेकिन अब नहीं है।

कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने पक्ष में आरोपों के बाण और वादों का पिटारा लेकर मैदान में हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य की कांग्रेस करकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने असम के तीव्र सर्वांगीण विकास का वादा करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री तरूण गोगोई से नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार और बर्बादी के खिलाफ है।

असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया। अपने दृष्टिपत्र में भाजपा ने वर्तमान मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने का वादा किया है।

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो गई। रविवार तक चलने वाली इस कार्यकारिणी में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।

यह एक कड़वी सच्चाई है मगर देश के करीब 80 फीसदी डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों को वे दवाएं दे रहे हैं जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है।

असम विधानसभा चुनाव इस बार उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त रहने की संभावना है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान उग्रवादी संगठन उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर कुछ वसूलने का प्रयास करें या किसी हिंसक वारदात को अंजाम दें, लेकिन कोई भी उग्रवादी संगठन इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है।