मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
मध्य प्रदेश में कर्ज की समस्या के बोझ तले दबे किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसान आत्महत्या का सिलसिला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश के मद्देनजर प्रदेश में राजनीती गरमा गई है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की।
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खास परियोजनाओं में से एक गोमती रिवरफ्रंट से जुड़े उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आठ इंजीनियरों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आर्थिक घोटाले के आरोप संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है।
पिछले 24 घंटे में, कर्ज में डूबे तीन किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। आठ जून से अब तक 15 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के साथ खबर है कि अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सिहोर में कर्ज से परेशान पांच किसानों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है।