महिला कोई संपत्ति या वस्तु नहीं, पति उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी ‘चल संपति’ या एक ‘वस्तु’ नहीं है और साथ रहने...
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कृषि विपणन में निजी निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में किसान समस्या पर विपक्ष की आलोचना की शिकार हुई योगी आदित्यनाथ सरकार अब कृषि मंडियों...
तीन तलाक पर ‘डर पैदा करने’ के लिए कानून आवश्यक: अल्पसंख्यक आयोग
तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के खिलाफ विधेयक पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध...
मोदी-शाह ने की योगी से बात- BHU मामले पर आवश्यक कदम उठाने को कहा
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैम्पस में 'छेड़खानी' के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज...
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
सलमान खान शस्त्र अधिनियम उल्लंघन संबंधी मामले में बरी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने अभिनेता सलमान खान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में आज बरी कर दिया।
सिख बना रहे अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन
अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी किए गए एक नए अधिनियम के बाद वहां बड़ी संख्या में सिख अमेरिकी सेना में शामिल होने का मन बना रहे हैं।
सरकार कॉल ड्रॉप के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करेगी
सरकार कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, कॉल ड्रॉप पर आईवीआरएस सिस्टम के लिये शार्ट कोड 1955 आवंटित किया गया है।
नोटबंदी के बाद नमक के लिए जद्दोजहद, दुकानदारों ने उठाया अफवाह का फायदा
देश के कई हिस्सों में नोटबंदी की आड़ में खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं को लेकर अफवाह का बाजार गर्म कर नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शुक्रवार की शाम को राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में नमक को लेकर अफवाह फैली जिसके बाद दुकानों से 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक नमक बेचे गए।
जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
