उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित...
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जय शाह मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की
गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित...
भोपाल: राष्ट्रीय विधि संस्थान के छात्रों ने खोला मोर्चा, किया छात्रा के नंबर बढ़ाने का विरोध
देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी), भोपाल इन...
पीएम ने किया अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन, बोले- हमें विरासत पर करना चाहिए गर्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को धनतेरस के अवसर पर खास तोहफा दिया हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
आईआईएससी बेंगलूर दुनिया में दसवां और देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की घोषित इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर दुनिया के 10 शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। यह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी घोषित की गयी है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने खारिज की स्वराज इंडिया की याचिका
नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
