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विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई महानगर स्थिति मुख्यालय भवन किंगफिशर हाउस की नीलामी आज खाली गयी। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को इस बंद पड़ी एयरलाइन से अपने बकाया कर्ज को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम उठाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।

तेलंगाना सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में केजी टू पीजी तक फ्री शिक्षा का वायदा पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और निजामाबाद से सांसद कविता कलवाकुंतला ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरूआत हो जाएगी।

महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया है। भुजबल को ईडी ने आज दिन में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसी समय संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि भुजबल आज गिरफ्तार किए जा सकते हैं।

सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक उच्चस्तरीय समिति ने राष्ट्रविरोधी नारेबाजी वाले पिछले महीने के एक विवादित कार्यक्रम में कथित भूमिका को लेकर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और दो अन्य छात्रों को निकालने की सिफारिश की है।

बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। उन्हें इस एयरलाइन को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से जुड़े मनीलांडरिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पूछ-ताछ के लिए तलब किया गया था। ईडी ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भी समन जारी कर 15 दिन के भीतर अदालत पहुंचने का निर्देश दिया है। उधर, लंदन से ट्वीट कर माल्या ने कहा है कि वह न तो भारत से भागे हैं और न ही भगोड़े हैं।

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।