केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित अपनी जांच के तहत मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछताछ की। स्टिंग में वह कथित तौर पर कुछ असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
चार राज्यों में चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस अगले महीने चिंतन शिविर का आयोजन कर सकती है। शिविर का आयोजन या तो पार्टी के शासन वाले हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में होगा।
युद्ध और भुखमरी के हालात से बचने के लिए यूरोपीय देशों में पनाह की आस में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश में लगातार प्रवासियों की जान जा रही है। ताजा घटना में इटली पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे लीबिया के कई लोग भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हो गए। इतावली नौसेना ने अब तक 45 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं जिनकी मौत डूबने से हो गई। इस सागर में हाल में हुई तीसरी बड़ी त्रासदी में अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं।
सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग आॅपरेशन की जांच के सिलसिले में आज उनसे पूछताछ की। रावत कुछ समर्थकों और एक विधायक के साथ आज पूर्वान्ह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।
उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वहीं भट्ट के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाजपा नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराने की अपनी नाकाम साजिश से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं।
उत्तराखंड के कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को दिल्ली भाजपा मुख्यालय में इन विधायकों ने पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही राज्य की कमान संभाल ली हो लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्टिंग प्रकरण को लेकर है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।
उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी की। राष्ट्रपति अब किसी भी समय राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।