Search Result : "एक दोषी को दस साल की सजा"

विदिशा में किसान राजू सिंह रघुवंशी ने मरने से पहले सुसाइड नोट में सरकार के अपाहिज सिस्टम को जिम्मेदार बताते हुए लिखा कि सरकारी सिस्टम ने उसे मरने को मजबूर कर दिया।

फ्रांस की अदालत ने आज अंतरराष्टीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्द को फ्रांस का वित्त मंत्री रहते एक उद्योगपति को बड़ी राशि का भुगतान किये जाने के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया। हालांकि, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही जेल की सजा होगी।

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने आज धांधली वाली व्यवस्था की बात दोहराते हुए अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर एफबीआई पर निशाना साधा और कहा कि एक सप्ताह में 6.5 लाख ईमेल पढ़ लेना असंभव है।

बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।

संयुक्त राष्‍ट्र महासभा में अपने भाषण में हिज्बुल के आतंकवादी बुरहान वानी की प्रशंसा करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्राी नवाज शरीफ को फटकार लगाते हुये भारत ने कहा है कि एक आतंकवादी की इस मंच पर सराहना करके पाकिस्तान के नेता ने खुद को दोषी ठहरा दिया है। विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने कहा कि संयुक्त राष्‍ट्र महासभा जैसे एक मंच पर एक राष्‍ट्र के नेता द्वारा स्वप्रचारित आतंकवादी की सराहना करना चौंकाने वाली घटना है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।