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महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा

महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा माइकों को उखाड़ दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्थिति के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
अनकही सी एमएस धोनी – द अनटोल्ड स्टोरी

अनकही सी एमएस धोनी – द अनटोल्ड स्टोरी

'एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म को सीधे-सीधे बायोपिक नहीं कहा जा सकता। इसमें सिर्फ महेंद्र सिंह के जीवन की कुछ घटनाएं हैं। नीरज पांडे ने हालांकि पूरी कोशिश की है कि यह एक अच्छी बायोपिक फिल्म लगे। पर कहीं-कहीं लगता है कि धोनी के जीवन की कुछ परतें खुलनी फिर भी बाकी रह गई हैं।
क्रिकेट खेल रहा हूं और इसी पर ध्यान देना चाहूंगा: धोनी

क्रिकेट खेल रहा हूं और इसी पर ध्यान देना चाहूंगा: धोनी

भारत की सीमित ओवर क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उनका जल्द संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं।
आईपीएल नौ : दस शहरों में 59 मैचों के लिए दीवानगी शुरू

आईपीएल नौ : दस शहरों में 59 मैचों के लिए दीवानगी शुरू

ब्रांड चेन्नई सुपरकिंग्स अब इतिहास की बात हो गई और महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग के नौवे सत्र में पीली जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएगी जबकि पुणे सुपरजाइंट्स और गुजरात लायंस के रूप में दो नई टीमें इस टी20 क्रिकेट लीग में पदार्पण करेंगी।
‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
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