अगले साल ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क—सरकार
सरकार ने आज बताया कि 2018 तक देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा।
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बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की नहीं बढ़ेगी समयसीमा : केंद्र
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी
सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।
रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
भंडारण सुविधा नहीं : 60 करोड़ की प्याज खरीदी, आधी सड़ गई बाद में और लगाए 7 करोड़
प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने की कोशिश में मध्यप्रदेश सरकार को दोहरी मार पड़ी है। सरकार ने छह रु. किलो के हिसाब से 10.4 लाख क्विंटल प्याज खरीदी। उसे गोदाम तक पहुंचाने में करीब 7 करोड़ रु. खर्च हो गए। तय हुआ कि प्याज को खुले बाजार में बेचा जाएगा। कोशिश भी हुई लेकिन बिकी नहीं।
शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।
चर्चाः टैक्स वसूली के बदले सुविधा भी | आलोक मेहता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि वे करदाताओं की संख्या मौजूदा 5.43 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करें। इस समय 42 हजार अधिकारी सिर्फ 8 प्रतिशत टैक्स ही लाते हैं। उन्होंने टैक्स वसूली में डर के बजाय नरमी और संयम का वातावरण बनाने का आग्रह किया।
