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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले पर कानूनी राय लेंगे कि क्या उनके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविजन पर एक मशहूर कॉमेडी शो पर सेलिब्रिटी-जज बने रह सकते हैं या नहीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल के अंत में अपना वार्षिक वेतन 4,00,000 डॉलर परमार्थ कार्यों के लिए दान कर देंगे। इस खबर की जानकारी वाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम नहीं, कारनामें बोलते हैं के सवाल पर घेरने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा है।

पटना में गंगा को स्‍वच्‍छ रखने के प्रयास के तहत शहर में सक्षम सीवेज ट्रीटमेंट ढांचा तैयार करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी का बड़ा फैसला लिया गया है। यह राशि दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने, मौजूदा एसटीपी के नवीनीकरण, दो पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और लगभग 400 किलोमीटर तक का नया भूमिगत सीवेज नेटवर्क बिछाने पर खर्च की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, तलाक हलाला और बहुविवाह की परंपरा कानूनी पहलू से जुड़े मुद्दों पर ही विचार करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस सवाल पर विचार नहीं करेगा कि क्या मुस्लिम पर्सनल ला के तहत तलाक की अदालतों को निगरानी करनी चाहिए क्योंकि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

व्हाइट हाउस ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के शासकीय आदेश को वापस लेने की किसी संभावना से इंकार करते हुए इस मुकदमे को जीतने का विश्वास जताया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह यात्रा प्रतिबंध बड़े कानूनी परीक्षण का सामना कर रहा है।

देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

भारतीय मूल के एक छात्र द्वारा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ निराशापूर्ण तरीके से खराब और उबाउ पढाई का कानूनी वाद दायर किये जाने के बाद विश्वविद्यालय को सुनवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है।

आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।