Search Result : "कानूनों का दुरुपयोग"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और इसके प्रमुख मोहन भागवत के वाराणसी पहुंचने पर कांग्रेस ने भारी...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से आधार डेटाबेस को पूरी तरह सुरक्षित बताने के एक दिन...

कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी पर निजी संस्था इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) को...

कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या के उन...

क्या किसी शख्स को ये अधिकार दिया जा सकता है कि वह यह कह सके कि कोमा जैसी स्थिति में पहुंचने पर उसे जबरन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिंदू कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्में बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा।

एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।

सोशल मिडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल और अजॉय कुमार ने दस्तावेजों के साथ बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वालों पर उनके समर्थक भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने पर अचानक उनके बचाव में एक साथ टिप्पणियां तो होती ही है साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग होता है कि पढ़ने वाला शर्मा जाए।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।