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Search Result : "किशोर उपाध्याय"

राज्य में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल कॉलेज स्थापित करेगी उप्र सरकार

राज्य में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल कॉलेज स्थापित करेगी उप्र सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में 166 पण्डित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल राजकीय इण्टर कॉलेजों का संचालन प्रारंभ करने वाली है।
किशोर कुमार: आती रहेंगी बहारें

किशोर कुमार: आती रहेंगी बहारें

मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंगाली परिवार में जन्म लेकर सपनों के शहर मुम्बई तक 'आभास कुमार गांगुली से 'किशोर कुमार' बनने तक का सफर तय करने वाले सदाबहार किशोर कुमार का आज 88वां जन्मदिन है।
क्यों स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बजाय पानी है सेहत के लिए बेहतर?

क्यों स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के बजाय पानी है सेहत के लिए बेहतर?

वैज्ञानिकों के अनुसार किशोर एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की अपेक्षा पानी पीना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ऊर्जा वाले पेय पदार्थ ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) बढ़ा सकते हैं। कई लोग खेलों के साथ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पेशेवर खिलाडि़यों को भी ऐसा करते देखते हैं।
किशोरों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच

किशोरों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण सचिव सी के मिश्रा ने आज यहां राष्‍ट्रीय किशोर स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (आरकेएसके) के एक हिस्‍से के रुप में किशोर वय के लड़कियों एवं लड़कों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच किया।
कांग्रेस में पीके को मिलेगी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी

कांग्रेस में पीके को मिलेगी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी

कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 2018 में होने वाले राजस्थान, मध्यपद्रेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों की भी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, पांच राज्यों के चुनाव के बाद उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनकी इन चुनाव की रणनीति को काफी कारगर माना जा रहा है। शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें यही है कि फिलहाल प्रशांत किशोर की उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की रणनीति कामयाब रही है।
संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की

संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की

वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
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