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Search Result : "कुल बकाया राशि"

शशिकला को 13 माह और खानी पड़ सकती जेल की हवा

शशिकला को 13 माह और खानी पड़ सकती जेल की हवा

परपन्ना अग्रहारा जेल में सजा काट रही अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला को दस करोड़ रूपये की जुर्माना राशि के भुगतान में विफल रहने पर 13 माह और जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।
हिटलर का टेलीफोन 240,000 डॉलर से अधिक राशि में नीलाम

हिटलर का टेलीफोन 240,000 डॉलर से अधिक राशि में नीलाम

अमेरिका में एक नीलामी के दौरान एडोल्फ हिटलर का निजी टेलीफोन 243,000 डॉलर में बिका। हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में इसी टेलीफोन के जरिये कई फरमान दिए थे।
उच्चतम न्यायालय में पांच और न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुल संख्या 28 हुई

उच्चतम न्यायालय में पांच और न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुल संख्या 28 हुई

उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
आपका आज का भविष्यफल

आपका आज का भविष्यफल

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, बुधवार, 25 जनवरी 2017’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)
नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।
आपका आज का भविष्यफल

आपका आज का भविष्यफल

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 6 जनवरी 2017’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
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