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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं करवा पाने की वजह से निराशा जाहिर की है। वह ओबामाकेयर को निरस्त कर उसकी जगह नए विधेयक को लाना चाहते थे लेकिन प्रतिनिधि सभा में इस पक्ष में मिले कम वोट की वजह से विधयेक पारित नहीं हो सका।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि वह उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हालांकि सिन्हा को राज्य में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज उन संभावनाओं को खारिज कर दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और कहा कि वह राज्य में ही रहेंगे। फड़नवीस मुंबई में एक पत्रिका के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा ने देश की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा एजेंसी के शीर्ष पद की शपथ ली है।

भारतीय मूल के दो अमेरिकी लेखकों का चयन 30,000 पाउंड ईनामी राशि वाले वेलकम बुक प्राइज के लिए किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित विषयों पर फिक्शन और नॉन फिक्शन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से आज आयोजित एक बैठक में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है।

विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज कहा कि ट्रंप प्रशासन का भारत-अमेरिकी संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है और संबंधों को आगे ले जाने में काफी रूचि है। एस जयशंकर इस दौरान अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने यह बात वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों और शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत के बाद कहा।