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केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत असम और पश्चिम बंगाल से होगी जबकि समापन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा।

जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।

जाट आंदोलन के बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी की गाज कई अधिकारियों पर गिरी है।

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 26-27 फरवरी को केरल के दौरे पर जा रहे हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 27 फरवरी को कोझीकोड़ में भारत के पहले लिंग समानता आधारित केन्द्र जेंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे।

केरल आौर पश्चिम बंगाल में जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा ने आज लोकसभा में वाम दलों को सीधे निशाने पर लेते हुए उन्हें भारतीय विकास गाथा की परी कथा की चुड़ैल बताया।

भारत के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम ने देश में आ रहे निवेश के परियोजनाओं में बदलने की धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मेक इन इंडिया की उम्मीदों पर असर पड़ रहा है। साथ ही देश के प्रमुख उद्योग मंडल ने कहा कि कई जारी परियोजनाओं में मौजूदा धीमी रफ्तार की वजह से भी मेक इन इंडिया को लेकर जाहिर की गई उम्मीदें अपनी चमक खोती जा रही हैं।

भारत के पठानकोट में वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के अधिकारियों ने देश के एक प्रति आतंकवाद विभाग में एक प्राथमिकी दर्ज कराया है। अधिकारियों ने यह प्राथमिकी मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से दर्ज कराई है।

एेसा माना जा रहा है कि दूरसंचार मंत्रालय ने रिंगिंग बेल्स से उसके बहुचर्चित फ्रीडम 251 मोबाइल फोन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।