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बैंकों की याचिका का जवाब दें माल्याः सुप्रीम कोर्ट

बैंकों की याचिका का जवाब दें माल्याः सुप्रीम कोर्ट

शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके अपने बच्चों के नाम चार करोड़ डॉलर हस्तांरित करने के बैंकों के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।
नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
मोदी की तुलना जेबकतरे से की सीताराम येचुरी ने

मोदी की तुलना जेबकतरे से की सीताराम येचुरी ने

नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने आज आरोप लगाया कि उन्होंने जेबकतरे की तरह लोगों का पैसा ले लिया।
कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्‍य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।
नोटबंदी : बैंकों के उधारी करोबार में 60 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नोटबंदी : बैंकों के उधारी करोबार में 60 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नोटबंदी के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद उधारी कारोबार में ऐतिहासिक गिरावट आई है। 23 दिसंबर को बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरकर 5.1 फीसदी पर आ गई है। एसबीआई के चीफ इकॉनमिस्ट सौम्य कांति घोष के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ का यह 60 साल का निचला स्तर है।
बैंक से मिले दो हजार के नोटों से गांधीजी गायब

बैंक से मिले दो हजार के नोटों से गांधीजी गायब

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बरोदा कस्बे में एक किसान को हाल ही में जारी किये गये दो-दो हजार रुपए के तीन नये नोट दिये जिनमें महात्मा गांधी की फोटो नहीं है।
कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

कई और बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

एचडीएफसी सहित कुछ और बैंकों व आवास ऋण कंपनियों ने आज अपनी उधारी दरों में 0.9 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की जिससे आवास व कारपोरेट कर्ज सस्ता होगा। बैंकों में कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई व पंजाब एंड सिंध बैंक ने सीमांत लागत आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में कटौती की है। इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड व इंडिया बुल्स ने भी अपनी-अपनी ब्याज दर में 0.45 प्रतिशत तक की कटौती की है।
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
माल्‍या का ट्वीट, क्‍या पीएम जांच एजेंसियों की निष्‍पक्षता की गारंटी लेंगे?

माल्‍या का ट्वीट, क्‍या पीएम जांच एजेंसियों की निष्‍पक्षता की गारंटी लेंगे?

शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्र की मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर हमला किया है। विजय माल्या ने ट्वीट कर पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि, “भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के बारे में सोचने वाले हमारे पीएम क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनके शासन में जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं?”
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