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पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्‍य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।
भारत की रेटिंग व्यक्ति नहीं, नीतियों से तय होगी : फिच

भारत की रेटिंग व्यक्ति नहीं, नीतियों से तय होगी : फिच

प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन के जाने से भारत की वित्तीय साख पर किसी तरह की आंच आने की आशंकाओं को खारिज किया है।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
केरल: सौर घोटाले में सीएम के खिलाफ एफआईआर का आदेश

केरल: सौर घोटाले में सीएम के खिलाफ एफआईआर का आदेश

केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। त्रिशूर की सतर्कता अदालत ने यह आदेश राज्य के बहुचर्चित सोलर स्कैम के मामले में दिया है। आदेश में चांडी के साथ राज्य के उर्जा मंत्री आर्यादान मोहम्मद पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।
कार, क्रेडिट कार्ड वालों से छिन सकती है एलपीजी सब्सिडी

कार, क्रेडिट कार्ड वालों से छिन सकती है एलपीजी सब्सिडी

अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्‍द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्‍यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्‍तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।