राहुल गांधी ने कांग्रेस में किया बड़ा बदलाव, बनाई नई संचालन समिति
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में बड़ा बदलाव करते हुए नई संचालन समिति का गठन किया है। यह...
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स्थायी समिति को भेजा गया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल 2017 को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। यह जानकारी संसदीय...
पद्मावती विवाद: संसदीय समिति के सामने पेश हुए भंसाली, प्रसून जोशी भी रहे मौजूद
फिल्म 'पद्मावती' लगातार विवादों में बनी हुई है। इसी क्रम में संसदीय समिति द्वारा जारी समन के बाद...
पद्मावती: संसदीय समिति ने भंसाली से पूछा- क्या मीडिया के लिए अलग से फिल्म की स्क्रीनिंग सही?
'पद्मावती' फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद जारी है। इस मामले में गुरुवार को...
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को रिश्वत देकर मिली थी रियो ओलंपिक की मेजबानी: ब्राजील पुलिस
ब्राजील पुलिस ने एक बयान में कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं जो 2016 ओलंपिक की मेजबानी रियो को देने के लिये वोट खरीदने के मकसद से किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
भाजपा सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, ट्रांसजेंडर होना शर्म की बात नहीं
संसद की सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण व अधिकारों की बात की है।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित
लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने के मकसद से बीसीसीआई ने सात सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कमेटी में आईपीएल के चेयरमेन राजीव शुक्ला और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
