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एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दो साल पूरा होने पर आयोजित जश्न की तुलना 2004 की तत्कालीन राजग सरकार के विज्ञापन ‘इंडिया शाइनिंग’ से की। उन्होंने पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी का विश्वास जाहिर किया।

पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने देश के सभी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों को नोटिस जारी कर गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन के उत्पादों के विज्ञापनों को 'तुरंत प्रभाव से रोकने' को कहा है।

भारत की दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना से पाकिस्तान के नाता तोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान भी इस उपक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

यूट्यूब ने इंटरनेट पर दर्शकों के लिए केबल टेलीविजन चैनल सेवा शुरू करने की योजना बनाई है जो शुल्क आधारित होगी। यह खबर ब्लूमबर्ग ने प्रकाशित की है।

दिल्ली सरकार ने भाजपा के विरोध को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जरूरी धन खर्च किया जाएगा।

दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी संस्थान को भी विज्ञापन जुटाने के लिए अब कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है।

चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।

टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधू में आनंदी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने आज दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।