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जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
अन्नाद्रमुक ने जयललिता को स्वस्थ बताया, ब्रिटेन से आया डाॅक्टर

अन्नाद्रमुक ने जयललिता को स्वस्थ बताया, ब्रिटेन से आया डाॅक्टर

अन्नाद्रमुक ने अस्पताल में भर्ती पार्टी प्रमुख जयललिता को आज स्वस्थ बताया। वहीं, बताया जाता है कि ब्रिटेन से एक डाॅक्टर उनकी जांच करने के लिए पहुंचा।
कावेरी विवाद: कर्नाटक के कांग्रेसी सांसदों ने की पीएम से हस्तक्षेप की मांग

कावेरी विवाद: कर्नाटक के कांग्रेसी सांसदों ने की पीएम से हस्तक्षेप की मांग

कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने आज कावेरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की और उनसे आग्रह किया कि वह सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं।
एल गणेशन के बहाने मोदी की निगाह तमिलनाडु पर

एल गणेशन के बहाने मोदी की निगाह तमिलनाडु पर

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एल गणेशन मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे। यह सीट नजमा हेपतुल्ला के मणिपुर के राज्यपाल बनने से खाली हुई है। इस सीट के लिए कैलाश विजवर्गीय और शहनवाज हुसैन के नामों की भी चर्चा थी। लेकिन पार्टी ने गणेशन के नाम पर मुहर लगाई।
कावेरी विवाद: कर्नाटक में भड़की हिंसा में दो की मौत, कई इलाकों में कर्फ्यू

कावेरी विवाद: कर्नाटक में भड़की हिंसा में दो की मौत, कई इलाकों में कर्फ्यू

कर्नाटक में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से बचने का प्रयास करते समय जख्मी हुए एक व्यक्ति की आज मौत हो गई जिसके साथ राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या दो हो गई। इस विवाद में सबसे अधिक प्रभावित बेंगलूरू शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में आज कुछ प्रदर्शनों के दौरान लक्ष्य बनाकर हमले किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी मुद्दे पर लोगों से किया अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी मुद्दे पर लोगों से किया अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी मुद्दे को लेकर कर्नाटक-तमिलनाडु के लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कावेरी पानी के बंटवारे पर जिस तरह के हालात कर्नाटक-तमिलनाडु में बने हैं, वो बहुत दुखद हैं।
कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर विवाद के बीच बेंगलुरू समेत कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा की छिट-पुट घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी के विभिन्न हिस्सों में कुछ तमिल संगठनों ने कर्नाटक के खिलाफ प्रदर्शन किए और उसके कुछ वाणिज्यिक एवं सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।
पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय में स्‍वदेश दर्शन योजना के लिए केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने मध्‍य प्रदेश और उत्‍तराखंड में विरासत सर्किट, उत्‍तर प्रदेश में रामायण सर्किट, सिक्किम में पूर्वोत्‍तर सर्किट और तमिलनाडु में तटीय सर्किट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आम हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर, 26 हजार करोड़ की चपत

आम हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर, 26 हजार करोड़ की चपत

देश के 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर पड़ा है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल के चलते बैंकिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन सेवाओं पर असर देखा गया। बैंकिंग सेवाएं तो देश भर में प्रभावित हुई हैं। राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सेवाएं सामान्य रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताल की अपील का मिला-जुला असर दिखा। राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंक कहीं खुले रहे, कहीं बंद।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
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