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Search Result : "दलित व नाबालिग से गैंगरेप"

छात्र आत्महत्या पर राजनीति शुरू, राहुल हैदराबाद में छात्रों से मिले

छात्र आत्महत्या पर राजनीति शुरू, राहुल हैदराबाद में छात्रों से मिले

दलित शोधार्थी रोहित की कथित आत्महत्या के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में आज ताजा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब इसपर राजनीति भी होने लगी है। टीआरएस सांसद के नेतृत्व में हैदराबाद में जहां एक सामाजिक संगठन ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रोय के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय का दौरा किया।
हैदराबाद विश्वविद्यालय से मिली डी.लिट लौटाएंगे अशोक वाजपेयी

हैदराबाद विश्वविद्यालय से मिली डी.लिट लौटाएंगे अशोक वाजपेयी

हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र की आत्महत्या के विरोध में जाने-माने लेखक अशोक वाजपेयी ने विश्वविद्यालय से उन्हें प्रदान की गई डी. लिट की उपाधी लौटाने का एलान किया है। वाजपेयी ने यह फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन के दलित विरोधी रवैये के विरोध में लिया है जिसकी वजह से रविवार की रात रोहित वेमुला नाम के एक दलित छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।
एएमयू और जामिया नहीं हैं अल्पसंख्यक संस्थान: केंद्रीय मंत्री

एएमयू और जामिया नहीं हैं अल्पसंख्यक संस्थान: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। केद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देकर दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों के छात्र-छात्राओं का हक मारा जा रहा है।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल से निकाले गए दलित छात्र ने की खुदकुशी

हैदराबाद यूनिवर्सिटी हॉस्‍टल से निकाले गए दलित छात्र ने की खुदकुशी

दो सप्‍ताह पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय के हॉस्‍टल से निकाले गए पांच दलित शोधार्थियों में से एक रोहित वेमुला ने रविवार को खुदकुशी कर ली। उसका शव कैंपस के एक हॉस्‍टल में पंखे से लटका मिला। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
दलित छात्र की खुदकुशी: मामले की पड़ताल करेगा एचआरडी मंत्रालय

दलित छात्र की खुदकुशी: मामले की पड़ताल करेगा एचआरडी मंत्रालय

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र की आत्महत्या के मामले की पड़ताल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दो सदस्य जांच टीम हैदराबाद रवाना कर दी है। मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उसके हस्तक्षेप की वजह से यह घटना हुई। उधर, इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय और विश्‍वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।
दलित आईएएस ने इस्‍लाम कबूला, सरकार पर भेदभाव का आरोप

दलित आईएएस ने इस्‍लाम कबूला, सरकार पर भेदभाव का आरोप

राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उमराव सालोदिया नेेे अपने साथ भेदभाव से दुखी होकर धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्‍लाम अपना लिया है। अपनी उपेक्षा से दुखी होकर उन्होंने वीआरएस लेने का भी फैसला किया है। 6 महीने बाद रिटायर हो जा रहे सालोदिया ने मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की।
बाल अपराध बढ़ाएगा किशोर (अ)न्याय विधेयक

बाल अपराध बढ़ाएगा किशोर (अ)न्याय विधेयक

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।
निर्भया कांडः निगहबानी की कमी से बनते अपराधी बच्चे

निर्भया कांडः निगहबानी की कमी से बनते अपराधी बच्चे

निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग मुजरिम के बाल सुधार गृह से 21 दिसंबर को छूटने के बाद भी उस मसले पर बहस जारी है और नए बाल अपराध कानून को लेकर मशक्कत चल रही है। इस संबंध में इस संवाददाता को उस समय का एक प्रसंग याद रहा है।
निर्भया कांड: दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

निर्भया कांड: दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्‍मीद भी ध्‍वस्‍त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
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