Search Result : "देश के बारे में है"

पहले फिल्म का निर्मात- निर्देशक बनने का चस्का सिर्फ अभिनेताओं को ही लगता था। लेकिन अब नायिकाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। अपनी पहचान बन जाने के बाद उनमें भी फिल्म निर्देशन की इच्छा जाग जाती है।

भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसदों को निर्देश दिया है कि आम बजट की जो खास बाते हैं वह जनता को बताए क्योंकि हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ खास है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माखनलाल फोतेदार की बायोग्राफी 'द चिनार लीव्स’ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पार्टी के कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं। नेहरु-गांधी परिवार के करीबी रहे फोतेदार की किताब इन दिनों सुर्खियों में हैं। किताब से जुड़े कई पहलुओं पर आउटलुक के विशेष संवाददाता कुमार पंकज के सवालों का एमएल फोतेदार ने खुलकर जवाब दिया। पेश है प्रमुख अंश:

इस साल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऐंगस डीटन ने भारत में गरीबी, कीमतें, पोषण और स्तरीय जीवनशैली के क्षेत्र में जबर्दस्त योगदान किया है। दरअसल भारत के बारे में उनका कामकाज उनके संपूर्ण जीवन के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मुसलमानों का मताधिकार छीनने की मांग पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया झेलने वाली शिवसेना ने मंगवार को पूछा कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसी तरह कश्मीरी पंडितों के मताधिकार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है।

तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेरदीमुहमेदोव ने बुधवार को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध गहरे करने और इस साल 10 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में होने जा रही इस देश की पहली यात्रा के लिए तैयारी संबंधी बातचीत की।

पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।

सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।