धान का एमएसपी 80 रुपये और अरहर, उड़द का 400 रुपये बढ़ाने की सिफारिश
किसानों की आय वर्ष-2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन...
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डीजल के दाम रिकार्ड स्तर पर, धान किसानों को होगी मुश्किल
डीजल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी से धान किसानों की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है, चालू खरीफ के लिए किसान...
छत्तीसगढ़ के धान से होगा कैंसर का इलाज
छत्तीसगढ़ के धान के तीन किस्मों में ‘कैन्सर’ कोशिकाओं को नष्ट करने का गुण पाया गया है।
समाचार...
मध्य प्रदेश में गेहूं और धान किसानों को मिलेगा 200 रुपये का बोनस
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार गेहूं के साथ ही धान के किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देगी।...
फिलीपींस: धान के खेत में फावड़ा चलाते नजर आए पीएम मोदी, देखें तस्वीरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों आसियान समिट 2017 में हिस्सा लेने के लिए मनीला दौरे पर हैं। फिलिपींस...
किसानों को होगा ऑनलाइन भुगतान, धान बोनस देते हुए कृषिमंत्री ने कहा
किसान जहां चारों ओर आंदोलन का रुख किए हैं ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रदेश के कृषि एवं सिंचाई मंत्री...
शिवराज उपवास के साथ विश्वास का ट्वीट, जो 'धान' की कीमत दे न सका, वो 'जान' की कीमत क्या जाने?’
किसान आंदोलन को लेकर जिस समय भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान उपवास शुरू करने जा रहे थे तभी आप नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि ‘जो धान की कीमत दे न सका, वो जान की कीमत क्या जाने?’
विमुद्रीकरण के बाद किसानों के बीच श्रम की अदला-बदली
विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
विश्व में पहली बार सीआर धान 310 विकसित- राधामोहन सिंह
विश्व में पहली बार सीअसीआर धान 310 विकसित करने में भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है। इस धान की खासियत यह है कि इसमें 11 प्रतिशत प्रोटीन है जबकि सामान्यतः दूसरी किस्मों में केवल 6 से 7 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है।
कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़ियां
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
