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Search Result : "नागरिक रक्षा स्वयंसेवक"

पिछले दरवाजे से नहीं लाएंगे समान नागरिक संहिता: सरकार

पिछले दरवाजे से नहीं लाएंगे समान नागरिक संहिता: सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पिछले दरवाजे और आम सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा। उन्होंने इस आरोप से इंकार किया कि भाजपा इस विवावादस्पद मुद्दे को चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण हवा दे रही है।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
सेना को दिया जाने वाला दान स्‍वेच्‍छा से हो, जोर जबरदस्‍ती सही नहीं : पर्रिकर

सेना को दिया जाने वाला दान स्‍वेच्‍छा से हो, जोर जबरदस्‍ती सही नहीं : पर्रिकर

देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना को दिया जाने वाले दान स्वेच्छा से होना चाहिए, इसके लिए किसी पर जोर-जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। यह बात उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस द्वारा फिल्म निर्माताओं पर दान देने का दबाव बनाने के संदर्भ में कही। राज ठाकरे के इस मांग की कई लोगों ने आलोचना की है।
एम्ब्रेयर सौदा : सीबीआई जांच जारी रहेगी, ब्लैकलिस्ट करने की नयी नीति जल्द-पर्रिक

एम्ब्रेयर सौदा : सीबीआई जांच जारी रहेगी, ब्लैकलिस्ट करने की नयी नीति जल्द-पर्रिक

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि ब्राजीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर महज इसलिए भारतीय कानूनों से नहीं बच सकता है कि उसने भारत एवं तीन अन्य देशों को विमानों की बिक्री में भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से एक करार कर रखा है।
अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
देशवासियों के नाम पत्र लिखकर वरुण ने कही अपनी बात

देशवासियों के नाम पत्र लिखकर वरुण ने कही अपनी बात

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने हथियारों की दलाली के मामले में नाम आने के बाद अपना पक्ष रखा है। वरुण ने दो पेज का पत्र लिखकर ट्वीटर पर जारी करते हुए सात तथ्य सामने रखे हैं। वरुण ने लिखा है कि मैं कभी एडमन्ड एलन से नहीं मिला जिन्होने आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। न ही मेरे पास इसकी जानकारी है कि वह कौन है, क्या काम करते हैं सिवाय इसके लिए उन्हें अभिषेक वर्मा का पूर्व सहयोगी बताया जा रहा है।
अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन जैसी हर भाषा के अच्छे ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता राजनीतिक मजबूरियों और ब्रिटिश विरासत में मिले बाबुई तंत्र के कारण 70 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकी।
आरोपों में थोड़ी भी सच्‍चाई हुई तो संन्‍यास ले लूंगा : वरुण गांधी

आरोपों में थोड़ी भी सच्‍चाई हुई तो संन्‍यास ले लूंगा : वरुण गांधी

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साफ कहा है कि रक्षा सौदों की जानकारी लीक करने का जो अारोप उन पर लगा है अगर उसमें एक फीसदी भी सच्‍चाई उजागर हो गई तो वह राजनीतिक जीवन से संन्‍यास ले लेंगे। अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण ने खुलासा किया था कि नौसेना वार रूम लीक मामले के आरोपी अभिषेक वर्मा के पूर्व सहयोगी एडमंड ऐलन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं। एक 25 अगस्त तथा दूसरा 16 सितंबर को लिखा गया है।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
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