देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ
बुधवार को जस्टिस रंजन गोगोई देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने...
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राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई को नियुक्त किया अगला मुख्य न्यायाधीश, 3 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को अगला मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) नियुक्त किया है।...
जस्टिस गोगोई होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, 3 अक्टूबर को संभाल सकते हैं कार्यभार
जस्टिस रंजन गोगोई भारत के अगले मुख्य न्यायधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने इस पद के...
मूंगफली घोटाला: कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की
गुजरात में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के राज्यपाल ओ.पी. कोहली से मिलकर 4,000 करोड़ रुपये के...
मुख्य न्यायाधीश को खुद को न्यायिक कार्यों से अलग कर लेना चाहिएः कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ सात पार्टियों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव का...
विपक्ष मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाने की तैयारी में
भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष जल्द ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी...
जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस खेहर का लेंगे स्थान
जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
जस्टिस कर्नन ने डॉक्टरों को बैरंग लौटाकर कहा, मेरा दिमाग ठीक है
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।
सशक्तिकरण: देश के चार बड़े न्यायालयों में अब महिलाएं मुख्य न्यायाधीश
देश के चार बड़े और प्रमुख न्यायलयों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिलाएं काबिज हुई हैं। देश के चार बड़े हाईकोर्ट में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली शामिल हैं। 31 मार्च को इंदिरा बनर्जी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनते ही न्यायिेक सेवा में यह एक नया इतिहास बन गया है।
भारत में मेरी मां को जज के तौर पर पीठ में जगह नहीं दी गई : निक्की हेली
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने दावा किया है कि वकालत की पढ़ाई करने वाली उनकी मां को उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति के कारण अदालत में न्यायाधीश के तौर पर पीठ में शामिल नहीं किया गया था।
