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आज यानी 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर भोपाल में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होगा। सन 1984 में 2 और 3 तारीख की दरम्यानी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने से 15 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना फिर से शुरू करने को लेकर इस सप्ताह के बाद एक आकलन बैठक का आयोजन करेगी जबकि सूत्रों ने संकेत दिया कि कारों की संख्या में कमी लाने वाली इस योजना का तीसरा चरण स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों के दौरान शुरू किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि आप सरकार सम-विषम योजना फिर से लाने की संभावना पर विचार कर रही है।

यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद भारत को ब्रिटेन अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में देख रहा है। इसी के मद्देनजर ब्रिटेन ने आज भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था की पेशकश की है। इसमें भारतीय उद्यमियों को ब्रिटेन के हवाई अड्डों से निकलने में सुगमता होगी और यूरोपीय संघ तक उनकी पहुंच आसान होगी।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।

पाकिस्तान की एक हाईकोर्ट ने क्रिक्रेटर से नेता बने इमरान खान की इस हफ्ते राजधानी में बंद रखने की योजना पर रोक लगा दी है।

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।