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Search Result : "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति"

अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
भारत परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को त्याग सकता है: विशेषज्ञ

भारत परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को त्याग सकता है: विशेषज्ञ

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।
फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।
कार, हेल्‍थ बीमा के लिए ज्यादा पैसे भरने को तैयार रहें

कार, हेल्‍थ बीमा के लिए ज्यादा पैसे भरने को तैयार रहें

देश की साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में दावा निपटान में लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में बीमा प्रीमियम की दरें 10-15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। ब्याज दरें घटने से इन कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
विदेशी महिला का प्रभु को ट्वीट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उठाए सवाल

विदेशी महिला का प्रभु को ट्वीट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उठाए सवाल

देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।
निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्‍होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।
भारत में 100 मतदाताओं पर मात्र सात करदाता

भारत में 100 मतदाताओं पर मात्र सात करदाता

दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में एक बेहतर निवेश संभावनाओं वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके भारत के मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहां प्रत्येक 100 मतदाताओं में से केवल सात ही करदाता हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय लेकतंत्र विकसित नहीं हो सका है।
भारत में निवेश करने का सही समय: गडकरी

भारत में निवेश करने का सही समय: गडकरी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में वैश्विक कारोबारी नेताओं के समक्ष भारत की वृद्धि गाथा पेश करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि यह भारत में निवेश का सही समय है।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
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