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देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपये तथा डीजल के मूल्य में 1.78 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की योजना टाल दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेटोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को पिछले पखवाड़े में अंतरराष्टीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं।

चीन की अपनी मुद्रा युआन के वैश्वीकरण की योजना को झटका लगा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है और उसकी मुद्रा का मूल्य घटा है।

जया अम्मा यानी दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता गरीबों को उनकी जरूरत का सामान मुफ्त और बहुत सस्ते में मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री के रूप में याद की जाएंगी। उनकी मौत पर आम गरीब तबके के लोगों के विलखने के पीछे उनका बजट का अधिकांश भाग गरीबों की सेवा में लगाया जाना भी है।

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज मोदी सरकार की आय घोषणा योजना (आईडीएस) के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना में और भी खामियां हो सकती हैं।