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कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

कार संबंधी फैसला तुगलकीः प्रमोद तिवारी

राज्यसभा में आज कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सड़कों पर सम और विषम संख्या के आधार पर कारों को उतारने के संबंध में दिल्ली सरकार के निर्णय को तुगलकी फैसला करार देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दुरुस्त किए बिना यह कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि सरकार एवं कांग्रेस सहित कई सदस्यों ने राजधानी में वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
वी के सिंह पहुंचे राज्यसभा, विपक्ष ने किया हंगामा

वी के सिंह पहुंचे राज्यसभा, विपक्ष ने किया हंगामा

दलित मुद्दे पर विवादित बयान देकर घिरे केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के राज्यसभा में आने का आज विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया। विपक्ष ने उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग की। हरियाणा में कुछ समय पहले दो दलित बच्चों की मौत के बाद उनके कुत्ते संबंधी बयान के कारण विपक्षी सदस्य उनसे सदन से जाने की मांग कर रहे थे।
जनगणना के धर्म संबंधी आंकड़े जारी, जाति के लिए अभी इंतजार

जनगणना के धर्म संबंधी आंकड़े जारी, जाति के लिए अभी इंतजार

केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना के नतीजे नहीं जारी हुए। जबकि कई राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस ने राज्यसभा संबंधी बयान पर जेटली को घेरा

कांग्रेस ने राज्यसभा संबंधी बयान पर जेटली को घेरा

सरकार के सुधारों के एजेंडे को रोकने में राज्यसभा की भूमिका की बात करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान के लिए कांग्रेस ने आज उनसे माफी मांगने को कहा। कांग्रेस ने कहा है कि संविधान और संसद को पुन: परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
लाल बहादुर शास्‍त्री की मौत संबंधी फाइलों के खुलासे की मांग

लाल बहादुर शास्‍त्री की मौत संबंधी फाइलों के खुलासे की मांग

देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्‍त्री की मौत के रहस्‍य से पर्दा उठाने के लिए उनके बेटे सुनील शास्‍त्री ने संबंधित फाइलों के खुलासे की मांग की है। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार उनकी इस मांग का अनसुना कर चुकी है।
बांग्लादेश के साथ थल सीमा समझौते को कैबिनेट की मंजूरी

बांग्लादेश के साथ थल सीमा समझौते को कैबिनेट की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ थल सीमा संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
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