Search Result : "बजट संबंधी जरूरतें"

राज्यसभा में आज एक निजी विधेयक पेश किया गया जिसमें किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने का प्रावधान है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

बाॅलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के अनुसार सलमान खान ने पिछले दिनों बलात्कार को लेकर जो टिप्पणी की थी वह वाकई संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण है। आमिर ने अपनी फिल्म दंगल का पोस्टर जारी होने के मौके पर कहा, मैं वहां मौजूद नहीं था लेकिन मीडिया की खबरोंं को देखते हुए लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण था। मुझे एेसा लगता है।

रेप पीड़िता के अनुभव को लेकर अभिनेता सलमान खान फंसते नजर आ रहे हैं। राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार संबंधी टिप्पणी के संबंध में सलमान खान को आठ जुलाई को तलब किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि तंबाकू का सेवन भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संगठन ने कहा है कि इसके सेवन से हर घंटे औसतन 150 लोगों की मौत होती है। डब्ल्यूएचओ ने सादी पैकेजिंग की वकालत की है जिसमें तंबाकू उत्पादों से ब्रांड और प्रचार संबंधी सूचना हटाना अनिवार्य बनाया जाए।

गोवा में नारियल पेड़ के वर्गीकरण के विवाद में फैशन डिजाइनर वेंडेल रोडिक्स के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से अनुरोध किया है कि वह नारियल को पेड़ के बजाय ताड़ के रूप में वर्गीकृत करने वाले विवादास्पद विधेयक को मंजूरी न दें।

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने के लिए बनाई गई एसआईटी की फाइल दिल्ली सचिवालय से गुम हो गई है। कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके एवं महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।