Search Result : "बिहार में खुले शैक्षणिक संस्थान"

बिहार में अब न शराब बिकेगी और न ही बार और रेस्तरां में शराब का सेवन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करके चुनाव में किए गए महत्वपूर्ण वायदे को पूरा कर दिया। पहले एक अप्रैल से देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा उसके बाद ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित मुख्यमंत्री ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी।

दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी संस्थान को भी विज्ञापन जुटाने के लिए अब कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में बरकरार तनाव के मद्देनजर वहां के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया है। स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प के बाद संस्थान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्तमान 90 हजार रूपये बढ़ाकर दो लाख रूपये होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, भिन्न रूप से अक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दावा किया है कि उसके दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और प्रदेश में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।

केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 साल पहले हुई फर्जी मुठभेड़ में दस सिख तीर्थयात्रियों की हत्या के लिए आज 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।