Advertisement

Search Result : "भ्रष्टाचार की महारानी"

कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
नेपाल के शीर्षस्थों को चेतावनी की घंटी

नेपाल के शीर्षस्थों को चेतावनी की घंटी

नेपाल में क्षमता है कि वह दक्षिण एशिया के राष्ट्र-राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सके। लेकिन यदि गहरे इतिहास को छोड़ दें तो आधुनिक युग में निरंतर राजनीतिक और प्राकृतिक दुर्घटनाओं ने नेपाल के लोगों के उत्साह और प्रयासों पर पानी फेरा है। इस साल 2015 में नेपाल का महाभूकंप इस देश के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
अपनों से निबटकर अब भ्रष्टों की खबर लेंगे केजरीवाल

अपनों से निबटकर अब भ्रष्टों की खबर लेंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्लीवासियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया। इस मौके पर बाकायदा एक जनसभा आयोजित की गई और इस सभा में केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में दिखे।
मायावती पर फिर लगा पैसे लेने का आरोप

मायावती पर फिर लगा पैसे लेने का आरोप

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर एक बार फिर पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लगा है। यह आरोप बसपा के संस्‍थापक सदस्य एवं पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बसपा सांसद जुगल किश‍ोर भी मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।
भाजपा सरकार ने भी किया खेमका का तबादला

भाजपा सरकार ने भी किया खेमका का तबादला

राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए आइ एएस अधिकारी अशोक खेमका का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तबादला कर दिया है। खेमका ने अपने तबादले को तकलीफदेह करार देते हुए कहा कि बेइंतहा सीमाबद्धताओं और पैठ जमाए स्वार्थों के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और राज्य परिवहन विभाग में सुधार लाने का प्रयास किया।
राज्यसभा में खान और खनिज विधेयक को मंजूरी

राज्यसभा में खान और खनिज विधेयक को मंजूरी

काफी विवादों और तकरार के बाद खान एवं खनिजों के मामले में राज्यों को और अधिक अधिकार देने वाले चर्चित विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। कांग्रेस एवं वाम दलों को छोड़कर अधिकतर पार्टियों ने इसका समर्थन किया जबकि जदयू ने यह कह कर वाकआउट किया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है।
क्या भारत में ईमानदारी की सजा मौत हो गई है

क्या भारत में ईमानदारी की सजा मौत हो गई है

बेंगलूरू में आइएएस अफसर डीके रवि की मौत ने कई सवाल पैदा किये हैं। रवि की छवि एक ईमानदारी अधिकारी की थी। उनकी सख्ती की वजह से रेता और खनन माफिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। माना जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे भी माफिया का हाथ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मंजूनाथ और नरेंद्र कुमार सिंह समेत देश के कई राज्यों में ईमानदार अफसर अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ को अपनी ईमानदारी की वजह से दूसरी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लेता जा रहा है इसने ईमानदार और उसूल वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है।
जिया की गिरफ्तारी वारंट बरकरार

जिया की गिरफ्तारी वारंट बरकरार

बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के दो मामलों में विपक्ष की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा। भ्रष्टाचार के इन मामलों में 650,000 डाॅलर से अधिक राशि के गबन का आरोप है।
आर्थिक जासूसी: गठजोड़ की गांठ खुले तो मानें

आर्थिक जासूसी: गठजोड़ की गांठ खुले तो मानें

सरकारी गलियारों में दूर तक पसरे हुए कॉर्पोरेट जगत के पंजे सार्वजनिक नीतियों को अपने स्वार्थ के लिए कैसे मोड़ते हैं, इसका पर्दाफाश नीरा राडिया टेप कांड ने कुछ वर्ष पहले किया था। सत्ता के गलियारों में वैसी ही कॉर्पोरेट घुसपैठ पर से वैसा ही पर्दा अब मंत्रालय जासूसी कांड उठा रहा है। प्याज के छिलकों की तरह इसकी परतें प्रतिदिन और खुलती जा रही हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि इन परतों के नीचे छोटी-छोटी कठपुतलियां नचाने वाले बड़े-बड़े असली चेहरे सामने आते हैं या नहीं। और सामने आ भी जाएं तो उनके किए की कानूनी जवाबदेही ठहराई जाती है या नहीं।
सरकार कार्रवाई कर रही है इसलिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं

सरकार कार्रवाई कर रही है इसलिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं

आए दिन भ्रष्टïाचार के मामले उजागर होने, सूर्य नमस्कार एवं गीता की पढ़ाई लागू करने तथा गो तस्करी पर विवादास्पद कानून जैसे कदमों से संघ परिवार का सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने के आरोपों के कारण मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement