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युवाओं के एक समूह ने राजधानी दिल्ली में स्थित माकपा के मुख्यालय में हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने हमला करने वालों में से एक को हिरासत में ले लिया है। माकपा सूत्रों ने कहा कि युवकों ने पत्थर फेंके और माकपा देश छोड़ो जैसे नारे लगाए।

जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारेबाजी के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित एक विरोध सभा में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा सचिव डी राजा के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू परिसर पहुंचे। विरोध में हिस्सा लेकर नेताओं ने छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की। इस बीच, सरकार ने जोर देकर कहा कि इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को देशद्रोही गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता।

‘सही रास्ते पर आ जाइये। हम आपको दूसरी पारी नहीं खेलने देंगे।’ सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश क्रिकेट के ‘दादाओं’ की गर्दनों पर धारदार तलवार साधने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी बिल्कुल ‌ठीक है।

गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

डीडीसीए ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लि, दिल्ली के मुख्यमंत्रh अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद और अन्य आप कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सिेयासत के बीच इस मसले की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने जांच के लिए और मैन पावर की मांग की है।

दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोप में एक डिप्टी कमिश्नर समेत दिल्ली परिवहन विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों पर ऑटो परमिट जारी करने में गलत तरीके अपनाने और धांधली करने का आरोप है।

डीडीसीए विवाद में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम बयान आया है। जेटली के लिए मजबूत समर्थन दिखाते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से हवाला केस में लालकृष्ण आडवाणी पाक साफ होकर निकले थे उसी तरह से इस मामले में जेटली बेदाग बरी होंगे। पीएम के इस बयान के बाद जेटली पर विपक्ष के हमले और तेज हो गए है। कांग्रेस समेत वाम दलों की ओर से भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, जेटली को भी आडवाणी की तरह ही इस्तीफा देने का संकेत दे रहे हैं।